ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਿਨੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਰਮੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਇਥੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਮ ਪੀ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਪੀਟਰ ਡਟਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਡਟਨ ਨੇ 3ਏ ਡਬਲਿਊ ਰੇਡਿਓ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਦਲੇ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਇਹ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਜ਼ਵੀਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਰਾਹਮ ਐਸ਼ਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਧੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਡਟਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਗਰੀਨਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਨੇਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਸੀਡੈਂਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ, ਜੋ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਓੁਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੀਟਰ ਡਟਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਗਰੀਨਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕਤਾ ਨਿੱਕ ਮੈਕਕਿੰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੋਜੂਦ ਹਨ।
ਲ਼ੇਬਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਨਜਰਾਂ ਟਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਠੋਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੇਅਲੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਜਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੋਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, 5000 ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਗਭੱਗ 4000 ਬਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਲਾਈ ਵਿਚ ਲਗਭੱਗ 65,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਹੀ ਸਨ। ਸੇਨੇਟਰ ਮੈਕਕਿੰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਲੱਭ ਪਾਉਣਾ, ਵੀ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਸਿਆ ਹੈ।
Other top stories on SBS Punjabi
Indian-origin families devastated after major fire hits the largest meat abattoir in South Australia
