ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਸਾਲ 2017 ਦੋਰਾਨ ਸੇਨੇਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲ ਮੁੜ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?
ਮਿਤੀ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਸ਼ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਡਟਨ ਵਲੋਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੋਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ, ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ‘ਕੰਪੀਟੈਂਟ’ ਤੋਂ ‘ਮੋਡੈਸਟ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ, ਦੂਜਾ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 2018 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਤਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤਜ਼ਵੀਸ਼ਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਨੇਟ ਵਿੱਚਲੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਖੁੰਝਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
‘ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ’ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਯਾਨਿ ਕਿ The Australian Citizenship Legislation Amendment (Strengthening the Requirements for Australian Citizenship and Other Measures) Bill 2017 ਦਾ ਲੇਬਰ, ਗਰੀਨਸ ਅਤੇ ਨਿਕ ਜ਼ਿਨੋਫੋਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਡਟਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿੰਨ ਬਾਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਡਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਵਿਚਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਡਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ‘ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦ ਸੇਨੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੇਨੇਟ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਗਰੀਨਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਟਕੇਗਾ। ਲੇਬਰ ਨੇ ਗਰੀਨਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ’।
ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਬਾਬਤ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੂਲਾਈ 2018 ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ।
said Government hasn't abandoned the Citizenship changes bill. Source: AAP
ਨਵੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ?
ਤਜ਼ਵੀਜ਼ੀ ਬਦਲਾਅ, ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨੇਕਾਰ ਕੋਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਸੀਡੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੋਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਅੰਗਰੇਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੇਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਨਣ, ਬੋਲਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਹਾਰਤ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਨੇਕਾਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਬਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ।
- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ, ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
WHAT ARE THE NEW REQUIREMENTS?
As a result of and subject to the passage of legislation, the new requirements for citizenship include:
- increasing the general residence requirement, which means applicants for Australian citizenship will need to have a minimum of four years permanent residence immediately prior to their application for citizenship with no more than one year spent outside Australia during that period
- completing a separate English language test, where applicants will need to demonstrate English language listening, speaking, reading and writing skills at the modest level before applying for citizenship by conferral
- strengthening the Australian values statement to include reference to allegiance to Australia and requiring applicants to undertake to integrate into and contribute to the Australian community
- strengthening the test for Australian citizenship through the addition of new test questions about Australian values and the privileges and responsibilities of Australian citizenship
- a requirement for applicants to demonstrate their integration into the Australian community
- strengthening the pledge to refer to allegiance to Australia, and extending the requirement to make the pledge to applicants aged 16 years and over for all streams of citizenship by application, including citizenship by descent, adoption and resumption.
