मुख्य विषयहरू
- संविधान संशोधनको बहस
- थ्रेसहोल्ड बारे चर्चा
- कक्षा १२ मा ५२ प्रतिशत पास
- केसी बनिन् मिस नेपाल
- सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सहमति
- लेबनानमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई सम्पर्क गर्न परराष्ट्रको आग्रह
संविधान संशोधनको बहस
नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबिच राजनीतिक स्थिरता लगायतका विषयलाई लिएर भएको सत्ता साझेदारीबारे यस साता थप चर्चा चलेको छ।
यी दुई ठुला दलहरूबिच राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन लगायतका सात बुँदामा सहमति भएको थियो।
दुई ठुला दलबिच भएको सहमतिलाई संसद्को तेस्रो ठुलो दल माओवादी केन्द्रले शङ्काको दृष्टिले हेरेको छ।
यसैबिच जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि उक्त सहमतिलाई लिएर टिप्पणी गरेका छन्।
उनले यी दुई दल मिलेर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली खारेज गर्न खोजेको आरोप लगाए।
''प्रतिनिधिसभा प्रदेशसभाबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई खारेज गर्ने, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई खारेज गरेपछि के हुन्छ? बाँकी पुरानो पञ्चायतकालको जस्तो एउटै भाषा एउटै जाति एउटै भेषको एउटा जातिवादी भनौँ या एउटा स्वेच्छाचारी राज्यको स्थापना गर्ने,'' उनले भने।
''विगतका आन्दोलनका उपलब्धीहरु मध्ये अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेकै समावेशिता हो। आज सबभन्दा बढी प्रहार समावेशी लोकतन्त्र माथि भइरहेको छ।''
शनिवार सङ्घीय राजधानीमा उनकै पार्टीसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
यसैबिच नेपाली काँग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नआउने देखिएको बताएका छन्।
हाल देखिएको यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि दुई ठुला दले पछिल्लो कदम चालेको उनले बताए।
"मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि दलको बहुमत नआउने देखियो। त्यसैले हामीले सोच्यौँ काँग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाऔँ र निश्चित कुराहरूमा जाऔँ र राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गर्ने कुरा हो," कोइरालाले भने।
यस्तै संविधानले आत्मसात् गरेको समावेशिताको चरित्र परिवर्तन गर्न नहुने पनि बताए।
दुई ठुला दलका नेताहरूले चाहिँ यस प्रकारका टिप्पणीको खण्डन गर्दै आएका छन्। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले देशको राजनीतिलाई अग्रगामी दिशा दिन संविधान संशोधन गर्न परेको बताएका छन्।
"देशलाई प्रयोगशाला नबनाऔँ, पटक पटक प्रयोगशाला हुँदै आयो अब त्यसो नगरौँ, दुई पार्टी प्रतिस्पर्धी पनि हौ र इतिहासका निर्माता पनि हौँ," गृह जिल्ला ताप्लेजुङ्मा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने।
राजनीतिलाई अग्रगामी दिशा दिन संविधानमा केही अग्रगामी सोचका साथ संशोधन गर्नुपर्नेछ।योगेश भट्टराई
दुई ठुला दले अग्रसरता लिएको यो काममा अन्य दलहरूलाई पनि सँगै लिएर अघि बढ्ने भट्टराईले बताए।
थ्रेसहोल्ड बारे चर्चा
संविधान संशोधनकै प्रसङ्गमा दलहरूले राष्ट्रिय दल बन्नका लागि चाहिने थ्रेसहोल्ड मतको सीमा परिवर्तन गर्ने विषय पनि उठाएका छन्।
नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले यस विषयको उठान गरेका छन्। हाल राष्ट्रिय दल बन्नका लागि ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड मत ल्याउन पर्ने प्रावधान रहेको छ।
यो पनि राजनीतिक अस्थिरताको एक कारण रहेको भन्दै महासचिव पोखरेलले संविधान संशोधनको सूचिमा यो विषय पनि समावेश गरिने बताएका छन्।
हालको डेढ प्रतिशत भोट ल्याएपछि प्रादेशिक पार्टी हुने र तीन प्रतिशत मत ल्याएमा राष्ट्रिय पार्टी हुने व्यवस्था ठिक नभएको तर्क राख्दै उनले भने, "व्यक्तिले दश प्रतिशत मत ल्याएन भने जमानत जफत हुन्छ तर दलले चाहिँ डेढ प्रतिशत मत ल्याए प्रादेशिक पार्टी हुने र तीन प्रतिशत ल्याए राष्ट्रिय हुन सक्छ। निर्वाचनको यो व्यवस्था मिलेको छ त? छैन नि।"
कक्षा १२ मा ५२ प्रतिशत पास
यस वर्ष करिब ५२ प्रतिशत विद्यार्थीले १२ कक्षाको परीक्षा पास गरेका छन्।
नियमित परीक्षा तर्फ ३ लाख ८ सय ६८ विद्यार्थी सहभागी भएका थिए।
जसमा २ लाख ३ हजार ८ सय ४७ उत्तीर्ण भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ।
बोर्डले शुक्रवार परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको हो।
यस्तै १ लाख ८७ हजार २१ जना विद्यार्थी फेल भएका छन्।
यसरी फेल भएका मध्ये १ लाख २७ हजार ७सय ७जनाले भने पूरक परीक्षा दिन पाउने छन्।
केसी बनिन् मिस नेपाल
यस वर्षको मिस नेपालको ताज आस्माकुमारी केसीले जितेकी छन्।
शनिवार आयोजित मिस नेपाल प्रतियोगितामा सहभागी २५ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै केसीले मिस नेपाल २०२४को उपाधि जितेकी हुन्। अब उनले मिस वर्ल्डमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न छिन्।
यस्तै मिस नेपाल इन्टरनेसनलको उपाधि करुणा रावत र मिस नेपाल अर्थको उपाधि सुमना केसीले जितेका छन्।
शनिवार भएको प्रतियोगिता मिस नेपालको ३० औँ संस्करण रहेको थियो।
सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सहमति
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको करिब १८ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सल्टिन नसकेको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा तीन ठुला दलहरूबीच सहमति भएको छ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक कार्यदलले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विवादित विषयहरूमा टुङ्गो लगाएको बताइएको छ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा रहेका चार विषयमा दलहरूबिच विवाद रहँदै आएको थियो।
यी विषयमा बिहीवार भएको बैठमा सहमति भएको कार्यदलका एक सदस्य जनार्दन शर्माले बताए।
''सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका हत्याको परिभाषा, पीडित र पिडकबिच सहमत नजुटेको खण्डमा के गर्ने, द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मी र उनीहरूको परिवारको विषय सम्बोधन गर्ने र बाल सेनाको विषयमा हामीले सहमति गरेका छौँ,'' शर्माले भने।
सहमति भएका विषय सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा राखिने बताइएको छ।
लेबनानमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई सम्पर्क गर्न परराष्ट्रको आग्रह
परराष्ट्र मन्त्रालयले लेबनानमा रहेका नेपालीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा रहन आग्रह गरेको छ।
मध्यपूर्वमा द्वन्द्व चर्किएसँगै इजरायलले लेबनानमा आक्रमण गर्न सक्ने आशङ्का बढेको छ।
यही सिलसिलामा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो।
विज्ञप्तिमा लेबनान हेर्ने इजिप्टको कायरोस्थित नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा रहन लेबनानमा रहेका नेपालीहरूलाई आग्रह गरिएको छ।
हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न थिच्नुहोस्।
