यो महिनाको अन्त्यमा स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा सीओपी २६ अर्थात् संयुक्त राष्ट्र सँघको जलवायु सम्बन्धी शिखर सम्मेलनको २६ औ संस्करणको आयोजना हुँदैछ ।
जसमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन,बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीय लगायतका विश्वका सय भन्दा बढी वरिष्ठ नेतृत्व सामेल हुने भएका छन् ।
तर अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले उक्त सम्मेलनमा भाग लिनका लागी चासो नदेखाएपछि बेलायती राजकुमार चार्ल्स छक्क परेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
यद्यपि सङ्घीय सरकारका नीतिहरूमा निर्देशनात्मक समीक्षा भने उनले गर्न चाहेनन् ।
काम गर्ने तरिका फरक हुन सक्छ भन्दै उनले आफूले सुझाव मात्रै प्रस्तुत गरेको बताए ।
“मेरो सुझाव, काम गर्ने अन्य तरिका पनि हुन सक्छन् भन्ने हो, फेरि मिडियाले यस्ता कुरामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँछन्।”
सन् २०१५ मा पेरिसमा भएको सम्झौता पछि सीओपी २६ लाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी निकै महत्त्वपूर्ण सम्मेलन मानिन्छ ।
यस अघि अस्ट्रेलियाली विदेश मन्त्री मरीस पेअनले उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि सुनिश्चितता प्रदान गरे पनि को को सहभागी हुने भन्ने बारेमा भने निर्णय नभएको बताएकी थिइन् ।
उनले अस्ट्रेलियाले “उचित र दृढ सहभागिता जनाउने” बताएकी थिइन् ।
मङ्गलवार एसबीएस न्युजलाई प्राप्त भएको जानकारीमा जी २० र सीओपी २६ मा प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले सहभागिता जनाउने मनसाय बनाएका छन् ।
सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्री ग्रेग हन्टले अस्ट्रेलियाले स्पष्ट योजनाका साथ बैठकमा सहभागिता जनाउने बताए ।
“अरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्, हामीले पुरा गरेका छौ, यस पटक ग्लासगो जाँदा योजना सहित स्पष्ट,वास्तविक र पुरा गर्न सकिने प्रतिबद्धताहरू गर्ने छौ, हाम्रो प्रतिबद्धता उत्सर्जन कम गर्ने र बिद्युत् शुल्कलाई कम गर्ने हुनेछ” उनले भने ।
ग्लासगोमा हुने बैठकमा १०० भन्दा बढी मुलुकका नेताहरू सहभागी हुनेछन् ।
विपक्षी दलका नेता एन्थोनि अल्बनिजीले प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले बैठकमा क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामु आफ्नो बिचार बलियो तरिकाले राख्नु सक्नु पर्ने बताउँछन् ।
यता गठबन्धन घटक नेश्नल पार्टीसँग जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मत बाझिँदा प्रधानमन्त्री मोरिसनमाथि ग्लासगो जाने दबाब बढ्दै गएको हो ।
सन् २०५० सम्म शून्य उत्सर्जनको प्रतिबद्धता जनाउनका लागि प्रयासरत रहेको प्रधानमन्त्री शिखर सम्मेलनका लागि केही हप्ता मात्र बाँकी रहँदा नेशनल र विपक्षीसँग सम्झौता गर्नमा प्रयासरत रहेका हुन् ।
रिपोर्ट सुन्नुहोस: null हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
कतिपय मुलुकले यस विषयमा प्रतिबद्धता जनाइसकेका कारण पनि अस्ट्रेलिया माथि दबाब बढेको बताइएको छ ।
नेश्नल पार्टीका केही सांसदहरूले लक्ष्य निर्धारण गर्न तीव्र विरोध जनाएका कारण पनि प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।
तर उपप्रधानमन्त्री एवम् नेश्नल पार्टीका नेता बार्नर्बी जोइस भने रिजनल क्षेत्रका अस्ट्रेलियालीहरूको अवस्था खराब नहुने सर्तमा अनुमोदन गर्न सकिने बताउँछन् ।
यस्तै विपक्षी दल लेबरले भने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको छ ।
शिखर सम्मेलन ३१ अक्टोबर देखि १२ नोभेम्बरसम्म चल्ने कार्यक्रम छ।
