देशका क्याजुवल कामदार र रोजगारदाताहरुलाई फाइदा हुने लक्ष्यका साथ् भन्दै मोरिसन सरकार द्वारा देशको कार्यस्थल सम्बन्धि कानूनमा संसोधन गर्ने तयारी सुरु गरेको छ।
आगामी बुधबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिने उक्त संसोधन अन्तर्गत एक वर्ष भन्दा बढी समयको लागि एकै रोजगारदाताकहाँ काम गर्ने क्याजुवल कामदारहरुलाई स्थायी पदमा नियुक्त गर्न सजिलो बनाउने सरकारको भनाइ छ।
कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण व्यापक आर्थिक संकट बेहोर्नुपरेका कामदारहरुमा ठुलो संख्या क्याजुवल वा अनियमित रोजगारमा संलग्न मानिसहरु रहेका छन्। र आफ्नो पछिल्लो प्रस्तावले ती कामदारहरुबारे ध्यान दिने औधोगिक सम्बन्धको पनि जिम्मा पाएका संघीय महान्यायाधिवक्ता क्रिस्चियन पोर्टर ले बताएका छन्।
सरकारी योजनाले कार्यस्थल सम्बन्धि कानून वा फेयर वर्क एक्टमा क्याजुवल कर्मचारी भनेको के हो भन्नेबारे व्याख्या गर्ने छ, जसले क्याजुवल कामदारहरुको प्रयोग वैध रूपमा भएको सुनिश्चित गर्ने पोर्टरको भनाइ छ।
Attorney-General Christian Porter. Source: AAP
"हामी एक निष्पक्ष प्रणालीको विकास गर्न चाहन्छौं जसका कारण मानिसहरुको रोजगारीका शर्तहरु सबै पक्षले राम्रोसंग बुझ्नेछन्, क्याजुवल वा अस्थायी बाट स्थायी कर्मचारीमा परिणत हुने कामदारहरुको अधिकार, र उनिहरुले पाउने तलबबारे।"
अस्ट्रेलिया भर हाल २६ लाख कामदारहरु क्याजुवल वा अस्थायी रूपमा काम गरिरहेको बताइएको छ। ती मध्ये झन्डै पचास प्रतिशतले एउटै कार्यस्थलमा १२ महिना भन्दा बढी समय देखि नियमित रूपमा काम गरिरहेका छन्। साथै कोरोनाभाइरस सुरुभए देखि जागिर गुमाउने ८ लाख मानिसहरु मध्ये ५ लाख भन्दा बढी क्याजुवल कामदारहरु रहेको पनि बताइएको छ।
युनियन प्रतिक्रिया
ट्रेड युनियनहरुको राष्ट्रिय परिषद, अस्ट्रेलियन काउन्सिल अफ ट्रेड युनियन्स (एसीटीयु) कि सचिव स्याली मकम्यानस ले कार्यस्थल कानूनमा संसोधन गर्ने पछिल्लो सरकारी योजनाले अस्थायी रोजगारीका कारण मानिसहरुले सामना गर्नु परिरहेको रोजगार असुरक्षाको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताएकी छन्।
"यो प्रस्तावले महामारीको समयमा सबै भन्दा धेरै प्रभावित रहेका क्याजुवल कामदारहरुको अधिकारलाई खोस्दछ," उनले भनिन्।
"रोजगार सुरक्षालाई बढाउँने र क्याजुवल र असुरक्षित कामहरुको संख्या घटाउने एउटा ठुलो मौकालाई सरकारले गुमाएको छ। बरु यसले अस्थायी रोजगारलाई बैधानिकता दिने छ।"
कार्यस्थल कानूनमा संसोधन गर्ने सरकारी योजनामा रोजगारदाताहरु विरुद्ध क्याजुवल कामदारहरुले कानूनी कारवाही सुरुगर्न बाट रोक्नसक्ने प्रस्तावबारे पनि युनियनहरुको आपत्ति रहेको छ।
ACTU secretary Sally McManus. Source: AAP
हाल क्याजुवल कामदारहरुले तलब सहितको बिरामी वा अन्य बिदा नपाउने भएका कारण उनिहरुले त्यस बापत थप तलब पाउने गरेकाछन्।
तर एकवर्ष भन्दा बढी समय देखि एकै स्थानमा काम गरेका त्यस्ता क्याजुवल कामदारहरुले आफुलाई तलब सहितको बिदा नदिएको भन्दै आफ्ना रोजगारदाता विरुद्ध अदालतमा मुद्दा सुरु गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेको छ।
"डबल डिपिंग" भनेर पनि नाम दिइएको उक्त कदमका साथ् क्याजुवल कामदारहरुले तलब पनि बढी पाउने र तलब सहितको बिदा पनि पाउने कुरा गलत भएको रोजगारदाता र सरकारी पक्षहरुको रहेको छ।
केहि समय अगाडी संघीय अदालत द्वारा गरिएको एक फैसलामा स्थायी कर्मचारीको रूपमा प्रयोग गरिएका एक क्याजुवल कर्मचारीलाई २५ प्रतिशतको थप क्याजुवल तलब दरका साथै तलब सहितको बिरामी बिदा अन्तर्गतको भुक्तानी पनि गरिनुपर्ने घोषणा गरिएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता पोर्टर भन्छन कि सरकारी प्रस्ताव संसदमा पारित भए त्यसले क्याजुवल कामदारहरुलाई झनै नराम्रो अवस्थामा पुर्याउने छैन। साथै आफ्ना योजनाका आलोचकहरुको बुझाइ "गलत रहेको" उनले बताए।
"यदि तपाईंले क्याजुवल लोडिंग पाउनुहुन्छ भने, र क्याजुवल बाट स्थायी पदमा नियुक्त हुन तपाईं योग्य हुनुन्छ भने, उक्त योग्यतालाई तपाईंले पाउनुभएको लोडिंगले बराबरीमा ल्याउने छ।"
"यदि तपाईंले कहिले त्यस्तो लोडिंग पाउनु भएन भने, अफसेट गर्ने केहि रकम पनि रहने छैन," पोर्टरले बताए।
औधोगिक मामिला सम्बन्धि विपक्षी लेबर पार्टीका छायाँ मन्त्री टोनी बर्कले पनि पछिल्लो सरकारी योजनाले क्याजुवल कामदारहरुको अधिकार कुण्ठित गर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
विशेष गरि रोजगारदाताहरुले कार्यस्थल नियमको पालना नगरे बापत उनिहरु माथि कारवाही नहुने सम्भावना रहेको बर्क बताउछन्।
"सरकारको यो घोषणा रोजगार सुरक्षा माथिको प्रतक्ष्य हमला हो," उनले भने।
एकै प्रकारको शिफ्टमा लगातार १२ महिना काम गर्ने कामदारहरुलाई क्याजुवल बाट फुल-टाइम वा पार्ट-टाइम बनाउन सकिने नियमले मापदण्ड पूरा गर्ने कामदारहरुले चाहे भने त्यसो गर्न रोजगारदाताहरुलाई बाध्य बनाउने मन्त्री पोर्टरको भनाइ छ।
"त्यसको लागि मानिसहरुलाई अयोग्य ठहर गर्न व्यवसायहरुले केहि कदम चालेको हामीले हेर्न चाहेका छैनौं, स्थायी जागिरको अवसर प्रदान गरिनुपर्ने विषयलाई प्रस्तावित कानूनले लागु गराउने छ।"
Shadow Minister for Industrial Relations Tony Burke. Source: AAP Image/Bianca De Marchi
