भोइस टु पार्लियामेन्ट के हो?
सन् २०१७ मा आदिवासी समुदायका प्रतिनिधीहरुको एक समूहले उलुरूमा भेला भएर अस्ट्रेलियाली जनता माझ एक वक्तव्य जारी गरेका थिए, जसलाई नामले चिनिन्छ।
उक्त वक्तव्यमा तीन कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो।
मुख्य विषय:
- भोइस टु पार्लियामेन्ट भनेको पहिलो राष्ट्रका जनताका सम्बन्धित विषयहरूमा सरकारलाई सुझाव दिने निकायको निर्माणका लागि माग हो।
- उलुरू वक्तव्यका क्रममा प्रमुख तीन माग मध्येको एक भोइस टु पार्लियामेन्ट हो।
- जनमतसंग्रहको सम्भावित मिति मे २०२३ वा जनवरी २०२४ का बिचमा हुन सक्ने उलुरू वक्तव्यका सर्जकहरूले बताएका छन्।
उलुरू वक्तव्यले अगाडी सारेको सुधारको पहिलो माग भनेको आदीवासीहरुको सरोकारका विषयलाई संसद्मा स्थापित गर्नका लागि एक निकायको निर्माण हो, जसलाई भोईस टु पार्लियामेन्ट भनिएको छ।
तर यो निकाय निर्माणका लागि जनमतसंग्रहको आवश्यकता पर्दछ, जसमा सम्पूर्ण अस्ट्रेलियालीले आफ्नो मतको प्रयोग गर्नेछन्।
यस परिवर्तनका लागि आदिवासी समुदाय र उनीहरूको पक्षमा वकालत गर्ने समूहहरूले दशंकौंदेखि माग गर्दै आइरहेका थिए।
अस्ट्रेलियालीहरु माझ यसले के माने राख्छ त?
जनमतसंग्रह मार्फत अस्ट्रेलियाली माझ, आदिवासी समुदायको सरोकारका विषयहरूमा सुझाव दिनका लागि सङ्घीय संसद्मा निर्माण गरिने एक निकायका लागि स्वीकृति माग गरिएको छ।
सन् १९०१ मा बनेको अस्ट्रेलियाली संविधानले आदिवासी जनता र जमिन माथिको उनीहरूको अधिकारलाई मान्यता नदिएपछि यसको माग लामो समयदेखि हुँदै आएको थियो।
सरल भाषामा भन्नुपर्दा ६०,००० वर्षदेखि यस महाद्विपमा बस्दै आएका अति प्राचीन मानिसहरूलाई उनीहरूको अधिकार, लोकतन्त्रमा उनीहरूको आवाज र भूमिकालाई स्थापित गर्ने प्रयास नै भोइस टु पार्लियामेन्ट हो।
उलुरू वक्तव्यकी सह–अध्यक्ष समेत रहेकी न्यु साउथ वेल्स विश्वविद्यालयकी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल एवम् प्राध्यापक मेगन जेन डेभिस भन्छिन् कि यो अस्ट्रेलियाली जनता र महाद्विपको 'सम्पूर्ण अभिव्यक्ति'लाई पहिलो पटक अगाडी बढाउने र मान्यता दिने एक अवसर हो।
“उलुरू वक्तव्यले जनतालाई सशक्त बनाउन माग गरेका आवश्यक परिवर्तनहरू मध्येको एक हिस्सा पनि हो,” उनले भनिन्।
“आदिवासी आवाजलाई पहिचान गरिनु भनेको हाम्रा लागि नीति, नियम र कानुनहरू बन्दा हाम्रो उपस्थितिलाई सुनिश्चित गरिनु हो।”
उक्त योजनामा हामी कहाँ छौं त?
प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछिको पहिलो भाषणका क्रममा ।
“अस्ट्रेलियन लेबर दलका तर्फबाट, म उलुरू वक्तव्य प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त गर्दछु,” उनले तत्कालीन समयमा भनेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रतिबद्धतामा प्राध्यापक डेभिस भन्छिन् कि यसले केही राहत महसुस गराएको थियो।
"केही हासिल भएको अनुभूति गराउँथ्यो तर यसका लागि लामो बाटो तय गर्नु जरुरी थियो,” उनले भनिन्।
“हामी उत्साहित छौ, किनकि अस्ट्रेलियाले कमै मात्र संविधानमा संशोधन गर्छ, यस अघि हाम्रा समुदायले संवैधानिक अधिकार कहिल्यै प्राप्त गरेनन्, त्यसैले पनि यो निकै महत्त्वपूर्ण छ; १९६७ मा गरिएको संशोधन भन्दा यो फरक छ, किनकि यस पटक हाम्रा मानिसहरूले अधिकार प्राप्त गदैछन्।”
आगामी चरण
भोइस टु पार्लियामेन्टलाई संविधान मार्फत ग्यारेन्टी गरिएपछि यो मुद्दा राजनीतिक खिचातानी र समय तालिका भन्दा माथि हुनेछ।
यसको अर्थ आदिवासीहरूको सशक्तीकरण र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सरिक हुन कुनै पनि राजनीतिक दलसँग निर्भर हुन जरुरी हुनेछैन।
यस अघिको गठबन्धन सरकारले आदिवासी आवाजलाई प्राथमिकता दिने बताएपछि संविधान मार्फत सुनिश्चित गर्ने तर्फ भने महत्व दिएको थिएन।
राजनीतिक दलले एजेन्डा मात्र बनाएर यसलाई समर्थन गरे जुनसुकै समय राजनीतिक दबाबमै यसलाई उल्ट्याउने सम्भावना रहन्छ
तर संविधान मार्फत सुनिश्चित गरे, यसलाई फिर्ता लिने विकल्प भनेको जनमत सङ्ग्रह मात्र हुन्छ।
सङ्घीय सांसदबाट विधेयक पारित भएको मितिले ६ महिना भित्र यसलाई कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्छ।
उलुरू वक्तव्यका लेखकहरूले जनमत सङ्ग्रहका लागि मे २०२३ देखि जनवरी २०२४ भित्रको दिएका छन्।
एनआइटिभी मार्फत अस्ट्रेलियाका प्रथम बासिन्दाका परिप्रेक्ष्यहरू सहित सम्पूर्ण एसबीएस नेटवर्कबाट २०२३ ‘इन्डिजिनियस भोइस टु पार्लियामेन्ट’ जनमत सङ्ग्रह बारे सुसूचित रहनुहोस्। नेपाली सहित ६० भन्दा बढी भाषाहरूमा लेख, भिडियो र पोडकास्टहरू पाउन जानुहोस्, वा ताजा समाचार र विश्लेषण, वृत्तचित्र र मनोरञ्जनात्मक सामाग्रीहरू नि:शुल्क स्ट्रिम गर्नुहोस्।
यो पनि पढ्नुहोस्।
के हो राष्ट्रिय मेलमिलाप सप्ताह र माबो निर्णय?
