अस्ट्रेलियाको पूर्वोत्तरमा रहेको टोरेस स्ट्रेट द्वीप समूह स्थित मर्री टापु भनेर पनि चिनिने आइल्याण्ड अफ मर्मा सन् १९३६ को जुन महिनामा एड्डी कोइकी माबोको जन्म भएको थियो।
सन् १९५९ ताका उनी उत्तरी क्विन्सल्याण्डको टाउन्सभिलमा बसाइँ सरे र साउथ सी आइल्याण्डमा जन्मेकी अस्ट्रेलियाली महिला बोनिता नीहाउसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसे।
सन् १९६७ मा जब अस्ट्रेलिया जनमत सङ्ग्रहको बिचमा थियो इतिहासकार हेनरी रेनोल्ड्स र उनकी श्रीमती मार्गरेट एड्डी माबो र बोनिता नीहाउको साथी बने।
माबोहरूसँगको आफ्नो भेट सम्झँदै प्रोफेसर रेनोल्ड्स भन्छन्, “ऊ (एड्डी)सँग कुराकानी गर्न निकै रमाइलो हुन्थ्यो किनकि ऊ जसरी टोरेस स्ट्रेटमा हुर्क्यो - त्यो एकदमै फरक तरिकाको थियो हाम्रो भोगाई र अस्ट्रेलियाली मुख्य भूमिमा रहेका अन्य आदिवासीहरूको अनुभव भन्दा।”
Documentary, Vote Yes For Aborigines celebrating its historical significance and contemporary relevance of the 1967 Referendum. Source: Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies/Audio Visual Archive
“त्यसो हुनुको मुख्य कारण चाहिँ उनीहरूको युरोपेलीहरूसँग कम उठबस र पपुवा न्यु गिनी तिर झुकाव भएको संस्कृति थियो।”
उनका अनुसार टोरेस द्वीप समूहका मानिसहरूको आफ्नै शासन व्यवस्था र भूमि अधिकार सम्बन्धी नियम थियो।
“उनीहरूको भूमिको स्वामित्व समूहगत रूपमा थिएनन्, उनीहरूको पारिवारिक र एकल जग्गा-जमिन थियो र सीमा तोकिएको हुन्थ्यो। यदि त्यसमा केही समस्या भए त्यसलाई समाधान गर्ने उनीहरूको आफ्नै छुट्टै कानून पनि थियो,” प्रोफेसर रेनोल्ड्सले स्पष्ट पार्दै भन्छन्।
आफूसँगको वार्तालापका समय माबो भावुक एवं रोमाञ्चक हुँदै आइल्याण्ड अफ मर्मा रहेको आफ्नो पारिवारिक जग्गाको कुरा गर्ने गरेको पनि उनले बताए।
Mabo Source: Supplied
यसरी कुराकानी हुँदै जाँदा एड्डी माबोलाई मेरियम समुदायका मानिसहरूसँग ब्रिटिस अस्ट्रेलियाली कानून अनुसार भूमि सम्बन्धी कुनै हक अधिकार नरहेको हेनरी रेनोल्ड्सलाई थाहा भयो।
“केही समय सोचे पछि मैले आफ्नो एक जना साथी नोएल लूससँग सल्लाह गरे र माबोलाई त्यस बारे बताउने निर्णय लिएँ। अनि एक दिन लन्च खाँदा मैले उसलाई भने, ‘एड्डी, के तिमीलाई यो कुराको हेक्का छ कि तिमी आफ्नो जमिनको मालिक होइनौ भनेर? यो सब त क्राउन ल्यान्ड हो,’ ऊ यो कुरा सुनेर स्तब्ध र त्रसित भयो।”
यस घटना पछि आफूले माबोलाई कानूनी बाटो समात्न प्रेरित गरे पनि निर्णायक मोड भने सन् १९८१ मा मात्रै आएको रेनोल्ड्स बताउँछन् जब माबोले जेम्स कुक विश्वविद्यालयमा भूमि अधिकार सम्बन्धी एक सम्मेलनमा भाग लिन आएका क्यानेडाली र न्युजील्याण्डका केही वकिलहरूलाई भेटे।
Eddie Mabo Source: AAP
“उसले त्यो बेला महसुस गर्यो कि ती मानिसहरू भन्दा उसलाई यस मामिलामा मद्दत गर्ने अरू कोही पनि हुन सक्दैनन्। विशेष गरेर ब्रायन किअन-कोहेन र वकिलहरूले पनि के महसुस गरे भने यो त बडो मनासिब मुद्दा हो भनेर।”
“मैले के भन्न खोजेको भने - उनीहरूलाई यो भन्दा सही मुद्दा हाई कोर्टमा लग्न अरू हुँदैन थियो। ती वकिलहरूलाई भेटेको केही हप्ता मै एड्डीले मेलबर्नका सबैभन्दा कहलिएका मध्यका एक अधिवक्ता रन कास्टानलाई फोन घुमाए। यसरी माबो मुद्दाको बिउ रोपियो।”
सन् १९८२ मे महिनाको २० तारिकका दिन माबो र आइल्याण्ड अफ मरका अन्य बासिन्दाहरू डेभिड पस्सी, सेलुइया मापो साली, साम पस्सी अनि जेम्स राइस मिलेर आफ्नो भूमि माथिको आफ्नो अधिकारका लागि कानूनी बाटो समाते।
Eddie Mabo with his legal team. Source: SBS
दुई कानूनी लडाइँ पश्चात् सन् १९९२ को जुन महिनाको ३ तारिखका दिन अस्ट्रेलियाको उच्च अदालतले माबो तथा उनका अन्य साथीहरूको हितमा ६-१ को अन्तरले निर्णय सुनायो।
तर, उक्त निर्णय आफ्नो पक्षमा भएको एड्डी माबोले देख्नै पाएनन्। अदालतको निर्णय आउनु पाँच महिना अघि नै क्यान्सरका कारण माबोले यस धर्तीलाई अलबिदा गरिसकेका थिए।
प्रोफेसर रेनोल्ड्स भन्छन् कि माबो निर्णय शायद अस्ट्रेलियाको इतिहास कै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कानूनी फैसला हो।
A woman in traditional dress stands next to Eddie Mabo's grave on Mer Island in the Torres Strait. Source: DIG
“मुख्य रूपमा भन्ने हो भने, सन् १७८८ देखि १९९२ सम्म कानूनत: आदिवासी अस्ट्रेलियालीहरू आफ्नै जमिनको अधि पति थिएनन् र त्यस कारण उनीहरूसँग त्यस बारे कानूनी अधिकार पनि थिएन। सरकारले केही अधिकार त दिन्थ्यो होला तर मुख्य कुरा त उनीहरूको जमिन उनीहरू कै थिएन।”
“अनि न्यायधिशहरूले पनि आफ्नो फैसला केवल मर्री टापुमा मात्र केन्द्रित गरेनन् बरु यो मुद्दालाई पुरा अस्ट्रेलियाको उपनिवेश बारे बनाइदिए,” उनी भन्छन्।
कोशेढुंगा साबित भएको उक्त निर्णयका आधारमा सन् १९९३ मा सङ्घीय आदिवासी लालपुर्जा कानून बन्यो।
Members of the Yurriyangem Taam applicant following their native title determination. Source: Kimberley Land Council
नेसनल नेटिभ टाइटल काउन्सिलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र गुञ्जितमारा जाबावुर्रुङ्ग समुदायका जेमी लोई भन्छन् कि ऐतिहासिक निर्णय भएको तीन दशक पुग्न लाग्दासम्म पनि आदिवासीहरूको भूमि सम्बन्धी अधिकारलाई लिएर खासै प्रगति भएको छैन।
“हाम्रो पक्षमा फैसला भएको पनि ३० वर्षमा हामी जम्मा ६० प्रतिशत सफल भएका छौँ कि जस्तो लाग्छ। यो द्रुत गतिमा हुने प्रक्रिया होइन तर अबको एक दशक भित्र हामी एक राष्ट्रका रूपमा यस विषयमा अगाडी बढ्नै पर्छ।”
