प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले आगामी मे १८ तारिख शनिवारलाई हुने गरी सङ्घीय आम निर्वाचनको दिन घोषणा गरेका छन्।
अस्ट्रेलियन मतदाताहरूले उक्त निर्वाचनमा कसलाई र किन जिताउलान्, त्यो त भविष्य कै गर्वमा रहेको कुरो भयो। हामी भने, मतदाताहरूले आफ्नो भोट दिँदा कस्ता मुद्दाहरूलाई आधार बनाउलान् भन्ने हेरौँ।
कर नीति
करलाई लिएर दुई प्रमुख पार्टीहरू बिच तात्त्विक अन्तर रहेको छ - लेबरका अनुसार लिबरलको कर नीतिमा उच्च आय भएका अस्ट्रेलियनहरुलाई चाहिने भन्दा धेरै लाभ तथा छुट दिइएको छ।
त्यसै गरी लिबरल र नेशनल पार्टीहरूको गठबन्धनले लेबरद्वारा थप २०० बिलियन डलर बराबरको कर थप्ने योजना बनाइरहेको छ।
फ्र्यांगकिङ्ग क्रेडिट्स भनिने केही कम्पनीहरूको शेयर लाभांश प्राप्त गर्दा थप कर तिर्नु नपर्ने नीतिलाई खारेज गर्दै वृद्ध अस्ट्रेलियनहरुबाट (शेयरधनीहरुबाट) थप कर असुल्ने लेबरको योजनालाई गठबन्धनले “रिटायरी ट्याक्स”को संज्ञा दिएको छ।
अनि, लेबरले आसन्न निर्वाचनमा जीत हासिल गरे सन् २०२० जनवरी १ तारिख उप्रान्त खरिद गरिने “इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी”मा लागु हुने “नेगेटिभ गियरिङ्ग” व्यवस्था खारेज गर्ने घोषणाले पनि घर जग्गा बजारलाई केही आशङ्कित तुल्याएको छ।
यस कारण, यी दुई पार्टीहरू कसले बढी व्यक्तिगत कर कटौती गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुने पक्का पक्की छ।
The government wants to help stabilise the power grid by combining household solar into one network. (AAP) Source: AAP
ऊर्जा महसुल
गठबन्धनका अनुसार, ऊसँग अत्यावश्यक समयमा समेत निर्बाध रूपमा बिजुली बत्ती र ग्याँसको आपूर्ति गर्ने र महसुल घटाउने बहुमुखी योजना छ।
लेबरले सरकारको पूर्व राष्ट्रिय ऊर्जा प्रत्याभूति नीतिलाई काखी च्यापेको छ। एक सरकारी अध्यनका अनुसार, उक्त नीति लागु भएमा मतदाताहरूलाई वार्षिक रूपमा करिब ५५० डलरसम्मको बचत हुनेछ।
जलवायु परिवर्तन
Source: AAP
गठबन्धन सरकारसँग जलवायु बारे कुनै ठोस नीति छैन। यस विषयमा सन् २००५को पेरिस घोषणा नै उसको मार्ग निर्देशक हो। उक्त सम्झौता अनुसार, सन् २०३० सम्ममा वायु प्रदूषणको मात्रा २६ देखि २८ प्रतिशतले घटाउनुपर्नेछ।
लेबरको घोषित नीतिका अनुसार सन् २०३० सम्ममा अस्ट्रेलियाको वायु प्रदूषण ४५ प्रतिशतले घटाइने छ जसका निम्ति नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग ५० प्रतिशतले वृद्धि गरिनेछ। विद्युत् बाहेकका अन्य ऊर्जा क्षेत्रले पनि आफ्नो योजनामा सहयोग गरोस् भन्ने लेबरको चाहना छ।
सीमा सुरक्षा
Asylum seekers arriving by boat escorted by Australian navy patrol boats Source: AAP
गठबन्धनका अनुसार लेबरले निर्वाचनमा जीत हासिल गरे, उसको सीमा सम्बन्धी “लचक” नीतिका कारण सामुद्रिक बाटो हुँदै अस्ट्रेलियामा शरण माग्न आउनेहरूको बाढी नै लाग्नेछ। त्यसरी आउने मानिसहरू साँच्चै अर्थमा शरणार्थी हुन् कि होइनन् भनेर छुट्ट्याउन अध्यागमन बन्दी गृहमा राख्दा लाग्ने खर्च अकल्पनीय हुन्छ भन्ने मान्यता गठबन्धन सरकारको छ।
लेबर भने आफ्नो नीतिको बचाउ गर्दै, उसले गठबन्धको भन्दा मानवीय तरिकाले शरणार्थी समस्यालाई सम्बोधन गर्नेछ।
स्वास्थ्य
Many allied health professionals will soon be de-registering from the NDIS. (AAP) Source: AAP
विपक्षी लेबरले आफ्नो बजेट प्रतिउत्तर भाषणका क्रममा स्वास्थ्य सेवामा आफ्नो विशेष ध्यान रहने बताएको थियो। त्यसको प्रमुख आकर्षण भनेको क्यान्सर पीडितहरूले विभिन्न स्क्यानहरू गर्नुपर्दा बिरामी वा उनीहरूका आफन्तजनले आफ्नो खल्तीबाट एक पैसो पनि खर्च गर्नु नपर्ने व्यवस्था हो।
सङ्घीय गठबन्धन सरकारले खर्च बचाउन सन् २०१४को आफ्नो बजेटमा अस्ट्रेलिया भरका राज्य तथा अन्य शासित क्षेत्रहरूलाई कम रकम निर्धारण गरेको थियो। त्यसको प्रभाव स्वरूप गठबन्धनले राज्यस्तरका निर्वाचनहरूमा धेरै क्षति वहन गर्नुका साथै आफू प्रति लक्षित नकारात्मक सोचको सामना गरी नै रहनुपर्यो।
लेबरका अनुसार मेडीकेयरलाई लिएर पनि गठबन्धनको विश्वास गर्न नसकिने अवस्था छ।
शिक्षा
Source: AAP
गंस्की २ सुधार क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जाँदा स्कुलहरूलाई दिइने अनुदान पनि क्रमिक रूपमा बढ्दै जाने गठबन्धनको भनाई छ।
लेबरले भने स्कुलहरूलाई दिने अनुदान बारे आफू कुनै निर्णयमा नपुगिसकेको बताउँदै बरु गिर्जाघर एवं अन्य स्वतन्त्र निकायहरूलाई केही रकम दिने बताएको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा
Air Marshal Mel Hupfeld will be Australia's next Chief of Air Force, starting from July. (AAP) Source: AAP
अस्ट्रेलिया माथि हुन सक्ने आतङ्कवादी हमला र अन्य राष्ट्रिय सुरक्षा चासोको विषयलाई आफू भन्दा अरू कोही सक्षम नरहेको गठबन्धनको कथन छ। यसका लागि चाहिने सबै कानुनी अधिकारहरू समबन्धित निकायलाई दिन समेत आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको उसको भनाई छ।
लेबरका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा प्राथमिकताको विषय भएता पनि सुरक्षा निकायहरूलाई दिइने कुनै नयाँ अधिकारबारे राम्ररी जाँचबुझ गर्न जरुरी हुनेछ।
औद्योगिक सम्बन्ध
Australian Council of Trade Unions (ACTU) president Michele O'Neil speaks as thousands of protesters gather at the Change the Rules rally in Melbourne. Source: AAP
फेयर वर्क कमिसनको काम कारबाही तथा निर्णय क्षेत्रमा परेका मुद्दाहरूबाट आफूलाई परै राख्न चाहन्छ। साथै, लेबरलाई युनियनहरूले निर्देशन गरिरहेको तिर पनि मतदाताहरूले ध्यान दिनुपर्ने उसको भनाई छ।
लेबर भने अहिलेको औद्योगिक सम्बन्धी व्यवस्था अपूर्ण छ र निर्वाचनमा विजयी भए यसलाई सुधार गर्न उ क्रियाशील हुनेछ। उसको अनुसार कामदारहरू अर्थतन्त्रमा भएको सुधार महसुस गर्न सकिरहेका छैनन्।
